प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना – Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) in Hindi (फ्री एलपीजी गैस कनैक्शन स्कीम) 2021 (लिस्ट, पात्रता सूची, ऑनलाइन फॉर्म, हेल्पलाइन नंबर, फॉर्म कैसे भरें)
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना देश के सभी घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश है. इन योजना की सहायता से सरकार ग़रीबी रेखा से नीचे के कम से कम 5 करोड़ परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुँचाने का प्रयत्न कर रही है. सरकार की इस पहल को स्वीकारते हुए देश की जनता ये जनने की कोशिश में है कि इस योजना के नियम क्या हैं और इसका लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है. सबसे पहले इस बात को जानना ज़रूरी है कि ये योजना SECC-2011 के अंतर्गत नामांकित सभी ग़रीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए शुरू की गयी है. यह योजना देश के कई बड़े राज्यों में जैसे उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश में लॉन्च कर दी गयी है. अतः यदि आप इन राज्यों से अपना सम्बन्ध रखते हैं और आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो आपको प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना के फायदे प्राप्त हो सकते हैं. इस योजना का विस्तृत वर्णन नीचे किया जा रहा है.
SECC 2011 डाटा क्या है (What is SECC Data)
SECC का पूर्ण नाम (सोशियो इकॉनमी कास्ट सेन्सस) है. यह एक तरह का सर्वे है, जिसकी सहायता से देश की जातिगत भिन्नता के आंकड़े का पता चलता है. इससे इस बात की भी पुष्टि हो पाती है कि देश में कितने लोग ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे है. इन आंकड़ों के अनुसार सरकार विभिन्न तबकों के लिए जातिगत कल्याणकारी योजनायें शुरू करती हैं.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य (Pradhanmantri Ujjwala Yojana Objectives in hindi)
इस योजना के अंतर्गत सरकार 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ग़रीबी रेखा के नीचे के परिवारों को उनकी स्त्रियों के नाम पर दे रही है. यह योजना पूरे भारतवर्ष में लागू की जानी है. इस योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं,
- इस योजना को सरकार स्त्रियों के सशक्तिकरण से जोड़ कर काम कर रही है, साथ ही उन्हें चूल्हे के धुंए से मुक्ति दिलाना भी एक बड़ा उद्देश्य है.
- ग्रामीण इलाकों में चूल्हे में खाना बनाते हुए स्त्रियों को चूल्हे के धुंए की चपेट में आकर कई रोगों का शिकार होना पड़ता है. इस योजना के अंतर्गत सरकार अशुद्ध ईंधन के इस्तेमाल की वजह से होने वाले मृत्यु को कम करना चाहती है.
- बच्चों को भी इन चूल्हों से निकलने वाली विषाक्त धुओं से स्वास सम्बंधित बीमारियां होती है, इस योजना की सहायता से सरकार को इन रोगों से भी बच्चों को छुटकारा दिलाने में मदद मिलेगी.
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना के लिए योग्यता (Pradhanmantri Ujjwala Yojana Eligibility)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक योग्यताएं निम्नलिखित हैं,
- जैसा की पहले से बताया जा चूका है कि यह योजना SECC-2011 के अंतर्गत जारी किये गये ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए शुरू की गयी है, अतः सबसे पहली योग्यता ये है, कि आपका नाम SECC-2011 की फेहरिस्त में शामिल होना चाहिए.
- इस योजना की आवेदक 18 वर्ष से ऊपर की एक स्त्री होनी चाहिए, जो बीपीएल (ग़रीबी रेखा से नीच) की फेहरिस्त में शामिल हों.
- आवेदक के नाम का बैंक अकाउंट देश के किसी भी सरकारी बैंक में होना अनिवार्य है.
- आवेदक के परिवार में किसी और स्त्री के नाम से योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन न ली गयी हो.
- परिवार की मासिक आय ग़रीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक सरकार द्वारा इसी लक्ष्य से चलाये जा रहे किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Pradhanmantri Ujjwala Yojana Required Documents)
इस योजना के लिए आवेदन देते समय आवेदन के साथ जिन आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना पड़ता है, उसका वर्णन नीचे किया जा रहा है.
- पंचायत प्रधान अथवा किसी नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा अधिकृत बीपीएल सर्टिफिकेट. (आवश्यक)
- बीपीएल राशन कार्ड. (आवश्यक)
- पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड अथवा वोटर कार्ड. (आवश्ययक)
- तात्कालिक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ. (आवशयक)
- ड्राइविंग लाइसेंस.
- लीज अग्रीमेंट.
- टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी अथवा पानी का बिल.
- पासपोर्ट ज़ेरॉक्स.
- एलआईसी पालिसी.
- गृह पंजीकरण अग्रीमेंट आदि.
प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना के लिए कैसे आवेदन दें (How to Apply for Pradhanmantri Ujjwala Yojana)
प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपना नाम दर्ज कराने के लिए kyc आवेदन भर के जमा करना होता है.
- Download application form – इस आवेदन को भरते हुए आवेदक को अपना नाम, पता, जन धन बैंक अकाउंट संख्या आदि भरना पड़ता है. आप इस kyc आवेदन को इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.
- उपरोक्त लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर लेने के बाद उसे अच्छे से भर के अपने नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें.
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की बजट और फंडिंग (Pradhanmantri Ujjwala Yojana Budget and Funding)
इस योजना को सफ़ल बनाने के लिए भारत सरकार ने तत्कालिक रूप से 2000 करोड़ रूपए के बजट की घोषणा की है. तात्कालिक समय में सरकार कम से कम 1.5 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ पहुँचाना चाहती है. इस योजना को सफ़ल बनाने के लिए सरकार ने 8000 करोड़ रूपए का कुल बजट बनाया है. इस योजना के लिए सरकार ने देश की जनता को अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया था, इस आग्रह को स्वीकारते हुए एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ी और योजना को सफ़ल बनाने में अपना योगदान दिया. आधार कार्ड को एलपीजी सब्सिडी के लिए कैसे जोड़ें यहाँ पढ़ें.
प्रधामंत्री उज्ज्वला योजना की विशेषता (Pradhanmantri Ujjwala Yojana Features)
इस योजना का संपूर्ण कार्यभार पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के अधीन है. इसके विशेषता का वर्णन नीचे किया जा रहा है.
- इकॉनमी अफेयर की कैबिनेट कमिटी ने इस योजना को साल 2016 में मंज़ूर किया. इस कमिटी के सदस्य स्वयं प्रधानमन्त्री थे.
- इस योजना की कार्यावधि 3 वर्ष की है. अतः साल 2016-17 से साल 2018-19 के बीच इस योजना के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है.
- इन तीन सालों में इस योजना के कुल बजट 8000 करोड़ रूपए का प्रयोग कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देकर किया जाएगा. कनेक्शन के लिए प्रत्येक आवेदक को 1600 रू का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से लाभ (Pradhanmantri Ujjwala Yojana Benefits)
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से देश के लोगों को कई तरह के लाभ प्राप्त हैं, जो कि इस योजना के उद्देश्य से सम्बद्ध हैं, इसके लाभ नीचे दिए जा रहे है,
- इस योजना से ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बहुत सरलता से एलपीजी कनेक्शन प्राप्त होता है. इस तरह से उनकी ईंधन की समस्या ख़त्म हो जाती है.
- इस योजना के अंतर्गत इसका सीधा लाभ स्त्रियों को दिया जाएगा. इस तरह से ये योजना महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्द हो रही है.
- पहले ईंधन के रूप में कोयला, लकड़ी वगैरह का प्रयोग होता था. इस वजह से वातावरण बहुत अधिक प्रदूषित होता था तथा महिलाओं और बच्चों को कई स्वास्थ सम्बंधित परेशानियां होती थीं. अतः एलपीजी के इस्तेमाल से प्रदुषण भी बहुत कम होगा तथा बच्चों और स्त्रियों के कई स्वास्थ सम्बंधित परेशानियाँ कम होंगी.
- इस योजना के अंतर्गत एलपीजी सप्लाई चैन का निर्माण होगा, जिसमें कर्मचारियों की आवश्यकता होगी. अतः इससे युवाओं को बेरोजगारी की समस्या से निजात मिलेगा और उन्हें रोज़गार प्राप्त हो सकेगा.
- एलपीजी की सहायता से खाना कम समय में बनाया जा सकेगा, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी स्त्रियाँ काम कर सकेंगी.
प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना का प्रभाव (Pradhanmantri Ujjwala Yojana Effects)
इस योजना का भारतीय ग्रामीण इलाकों में गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है.
- भारत के ग्रामीण इलाकों में एलपीजी कनेक्शन बहुत कम परिवारों में देखा जाता था. शहरी क्षेत्रों में भी माध्यम वर्गीय परिवारों में ही इसका प्रयोग देखा जाता था. इस योजना के बाद ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों को एलपीजी कनेक्शन सुगमता से प्राप्त हो रहा है.
- वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5 लाख मृत्यु सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध ईंधन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले रोग से हुई है. कई कम उम्र के लोगों की मृत्यु भी इसमें शामिल है, जिसके अंतर्गत ह्रदय सम्बंधित विकार, स्ट्रोक आदि बड़े कारण हैं. इस योजना की सहायता से इन समस्याओं का निवारण हो रहा है.
- इस योजना के लिये आवेदक का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है. अतः इस योजना के बहाने ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों का भी बैंक अकाउंट खुल जाएगा.
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेल्पलाइन नंबर (Pradhanmantri Ujjwala Yojana Helpline Number)
किसी तरह की विशेष जानकारी अथवा सहायता प्राप्त करने के लिए आप इस योजना के लिए चलाये जा रहे हेल्पलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वह हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 266 6696 है.
इस टोल फ्री नंबर पर आप जब चाहें प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
इस तरह से यह योजना कई क्षेत्रों की समस्याओं को पूरा कर रही है और घर घर तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रही है.
Updates
06/05/2018
इस योजना की आखरी तारिख 31 मार्च २०१९ हो गयी है।
25/05/2018
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट के दौरान एक एलपीजी योजना का ऐलान किया था जिसमे जिन परिवारों को उज्जवला योजना के तहत लाभ नहीं मिला हैं, वे इस योजना के तहत फ्री एलपीजी का लाभ ले सकेंगे.इस योजना के तहत गरीब लोगों को मान्यता दी जाएगी एवं इस योजना का नाम ग्राहिणी सुविधा योजना रखा गया हैं.
29/8/2018
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना ने 5 करोड़ का टारगेट समय से पहले पूरा कर दिया है. 31 मई 2019 के लिए टारगेट रखा गया था, लेकिन अगस्त 2018 में ही यह आकड़ा पूरा कर लिया गया है.
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