हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री एक बीघा योजना 2021 वेदन फॉर्म, पत्र, योग्यता/ पात्रता नियम, लिस्ट, सूचि, दस्तावेज HP Mukhyamantri 1 Bigha Scheme 2020 -21 Empower Rural Women (MGNREGA), training, 1 lakh incentive
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पतन को रोकते हुए उसे विकास की ओर ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1.5 लाख ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना तैयार की गई है। एमजीएनआरईजीएस योजना के तहत उन महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। इस योजना के अंतर्गत 5000 स्वयं सहायता समूह कार्य करेंगे जो कि 80% ग्रामीण परिवारों तक पहुंचकर उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा गुरुवार को इस योजना की घोषणा की गई उन्होंने इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को प्राप्त होगा जिनके पास मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत भूमि मौजूद है।
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मुख्यमंत्री एक बीघा योजना 2021
ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विशेष सचिव ललित जैन के द्वारा यह बयान दिया गया कि यह योजना केंद्र की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़ी हुई है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को MGNREGA के तहत रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और महत्वपूर्ण चीजें सिखाई जाएंगी। उन्हें पहाड़ी भूमि पर ले जाकर पानी को चैनेलाइज करना, वर्मी कंपोस्ट पित की स्थापना करना और आदि कार्य सिखाए जाएंगे।
विकास को गति देने के लिए छोटी छोटी चीजों पर काम करते हुए फसल में एक नई गति और क्रांति लाने का काम इस योजना के जरिए किया जाएगा। फिलहाल इस योजना के तहत ग्राम प्रधान बनने के लिए अभी 1.5 लाख महिलाएं ही सामने आई हैं। जो अपने परिवार की देखभाल और भरण पोषण के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी अर्जित कर पाएंगे।
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प्रत्येक महिला को एक लाख नगद प्रोत्साहन
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को एमजीएनआरईजीएस के तहत 1 लाख रूपये प्रति वर्ष नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी जिसमें 198 रुपये प्रतिदिन का वेतन शामिल है। जो महिलाएं इस योजना के अंतर्गत खुद को आवेदित करेंगे उन्हें हर 15 दिनों के बाद उनके आधार कार्ड से जुड़े खाते में उनकी तनख्वाह स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि की देखरेख सरकार की टॉक्स फोर्स ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरने वाली महिलाएं कृषि और बागवानी विभागों में सलाह के अनुसार खरीदी गई मौसमी सब्जी के बीज और फलों के पेड़ के पौधे की प्रतिपूर्ति करने का कार्य करेंगे।
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वेरी कंपोस्ट सिंचाई के लिए अनुदान
हिमाचल प्रदेश सरकार में हिमाचल प्रदेश की भूमि के विकास और सिंचाई चैनल स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को 40000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही लाभार्थियों को ठोस वर्मी कंपोस्ट पीठ स्थापित करने के लिए 10000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थियों को एमजीएनआरईजीएस के तहत प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कोरोनावायरस को रोकने की लड़ाई के इस समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के पुनरुद्धार को ध्यान में रखते हुए इस योजना का संचालन प्रारंभ कर दिया है। इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में सहायता मिलेगी और साथ ही उनके कौशल विकास को बढ़ाने में भी मदद होगी।
महिलाएं यदि अधिक मात्रा में योजना से जुड़ेंगे तो यह ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए एक जीत की स्थिति बन कर उभर जाएगी। उन महिलाओं को एक तरफ आए की प्राप्ति होगी तो दूसरी तरफ उनके कौशल को बढ़ाने में भी अधिक सहायता मिलेगी।।
हिमाचल प्रदेश में हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में 4,47,773 परिवारों को रोजगार प्रदान करके एमजीएनआरईजीएस के तहत 181.74 लाख प्रतिदिन के रूप में प्रदान किए गए।
वही राज्यों में यदि बैंक शाखाओं के नेटवर्क की गिनती की जाए तो 2191 बैंक शाखाओं का नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में 77% से अधिक है। इस मुसीबत की घड़ी में हिमाचल सरकार द्वारा उठाई गई इस पहल के चलते ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी एक सशक्त संगठन बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे।
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मुख्य बिंदु
इस योजना के अंतर्गत रसोई वाटिका के निर्माण के लिए 1 लाख रुपये तक के निम्नलिखित कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संगठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए मनरेगा योजना में पूर्व अनुमोदित व स्वीकृत किए गए हैं।
अनुमोदित कार्य
भूमि सुधार, नर्सरी उत्पादन, पौधारोपण, केंचुआ खाद, गड्ढा निर्माण, जल संरक्षण संरचना निर्माण
पात्रता
- संबंधित महिला या परिवार के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित रखनी चाहिए।
- ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी होनी चाहिए।
- हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बने स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो एवं मनरेगा जॉब कार्ड धारक हो।
A- हिमाचल प्रदेश में आरंभ की गई मुख्यमंत्री एक बीघा योजना 2020 हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को सुदृढ़ बनाने की एक पहल है। इस योजना के द्वारा सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत वर्मी कंपोस्ट के साथ-साथ सिंचाई के लिए भी 1 लाख रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि महिलाओं को प्रदान की जाएगी।
A- इस योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 21 मई साल 2020 को लांच किया जाएगा।
A- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना में अभी तक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के बारे में घोषणा नहीं की गई है।
A- लगभग 5000 स्वयं सहायता समूह की सहायता से 80% ग्रामीण परिवारों तक यह लाभ पहुंचाए जाएंगे। इसमें वे लाभार्थी शामिल किए जाएंगे जिनके पास अपनी खुद की कुछ भूमि है।
A- मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल में इस योजना को इसलिए घोषित कर रही है। ताकि वहां की समतल पहाड़ी भूमि में बदलाव किया जा सके, पानी को चैनेलाइज किया जा सके और एक वर्मी कंपोस्ट पिट स्थापित की जा सके साथ ही उचित पौधे और उनके बीच को खरीदने के लिए भी इस योजना के तहत राशि प्रदान की जाएगी।
A- इस योजना में निर्धारित नियमों के अनुसार भूमि सिंचाई चैनल विकसित करने के लिए महिलाओं को 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
A- इस योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि के अनुसार वर्मी कंपोस्ट पित स्थापित करने के लिए महिलाओं को 10000 रुपये की राशि का अनुदान दिया जाएगा। उन महिलाओं को यह राशि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना अर्थात मनरेगा के तहत प्रदान की जाएगी।
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